Sunday, May 26, 2024
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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयरियों को लेकर सीएम धामी ने की बैठक! अधिकारियों के साथ की समीक्षा

उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाने के लिए दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित है जिसकी तैयारियों में पूरा सरकारी अमला जी जान से जुटा हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर गुरुवार 7 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

देहरादून में दिसंबर महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरो शोरो से चल रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर निवेश के लिए विभागों की ओर से जिन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है उनकी समीक्षा की। मुख्य रूप से राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए पर्यटन, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य, खेल, स्किल डेवलपमेंट, आयुष, शहरी विकास, ऊर्जा आईटी, तकनीकि शिक्षा, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में विभागों की ओर से किये जा रहे कार्यों की सीएम ने समीक्षा की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि विभागो में बनी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए जो सुझाव आए है उसको शामिल किया जाए, जिसके तहत अगर पॉलिसी में संशोधन किया जाना है तो इसका प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही सचिवों को निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी लाने के साथ ही विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय किया जाए। इसके अलावा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। सीएम ने बैठक के दौरान सभी विभागीय सचिवों को इस पर मुख्य रूप से फोकस करने के निर्देश दिए है ताकि इन्वेस्टर्स समिट शुरू होने तक तमाम परियोजनाओं के तहत काफी अच्छी ग्राउंडिग हो जाए। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में निवेश को तेजी से बढ़ाने की है। इसीलिए वो सभी विभागीय सचिव और अधिकारियों की नियमित रूप से बैठक करे। इसके साथ ही विभागों के लैंड बैंक की पोर्टल के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाय। सीएम ने कहा कि निवेश के लिए जरूरत के अनुसार भूमि का सही इस्तेमाल जरूरी है. लिहाजा जो भी निवेश प्रस्ताव आ रहे है उसकी जल्द से जल्द ग्राउंडिंग हो इस पर ध्यान दे। इसके अलावा प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए विभागों ने जो योजना बनाई है, उसको बेहतर ढंग से लागू किया जाए। इसके अलावा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि नीतियों का सरलीकरण के साथ ही निवेशकों को सभी परमिशन समय पर मिल जाएं।

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