उत्तराखंड में नए निवेश की अनुमति के लिए राजस्व व उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 740 प्रस्ताव अटके हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निवेश के लंबित प्रस्तावों पर धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए। जिला स्तर पर नए निवेश के कॉमन एप्लीकेशन फाॅर्म का निपटारा करने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की। बृहस्पतिवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ने 61वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने सभी डीएम को नए निवेश प्रस्तावों के द्वितीय स्तर की अनुमति को 30 दिन के भीतर निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया है। निवेशकों की विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व, शिक्षा, यूपीसीएल व जिला प्रशासन को प्राथमिकता के आधार शिकायतों का निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए।
राज्य स्तर पर उद्योग महानिदेशक को निवेशकों के लंबित कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि नए निवेश के लिए द्वितीय अनुमति के 787 प्रस्ताव लंबित हैं। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 616, राजस्व के 124, श्रम विभाग के 27, वन विभाग में एक, अग्निशमन में छह और यूपीसीएल में एक प्रस्ताव शामिल है। जिला स्तर पर निवेश के 38 और राज्य स्तर पर 75 प्रस्ताव लंबित हैं। बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडेय मौजूद थे। सभी जिलों के डीएम वर्चुअल रूप से बैठक में उपस्थित रहे। महानिदेशक उद्योग के स्तर पर 827 करोड़ रुपये के नए निवेश के कॉमन एप्लीकेशन फाॅर्म स्वीकृत किए गए। इसमें फार्मा, शिक्षा, विनिर्माण से संबंधित निवेश शामिल हैं। इस निवेश से लगभग एक हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
