Feb 16, 2026
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सिविल न्यायालय में अधिवक्ता चैम्बर का सीएम ने किया लोकार्पण, 20 नए चैम्बरों की घोषणा

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खटीमा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए चैम्बर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर चैम्बर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए नए चैम्बर के निर्माण पर बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक विमर्श और विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इससे न्यायिक कार्यों में सुगमता आएगी और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक त्वरित होगी। उन्होंने कहा कि खटीमा और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं तथा आम जनता को इससे सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की गई हैं, जिससे न्याय प्रणाली अधिक सशक्त और आधुनिक बनी है। उन्होंने बताया कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों ने न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनी हैं, साथ ही समय की भी बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देशभर में लगभग सात हजार से अधिक अदालत भवन और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने और विधि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए 20 नए चैम्बर निर्माण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि खटीमा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा और न्यायिक आधारभूत संरचना को और मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।