उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में परिवहन निगम, गैरसैंण और सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए गए. इससे पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सदन में मंगलवार को 65 हजार करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया और विभिन्न विभागों व योजनाओं के लिए राशि आवंटित भी की. किसको क्या मिला? कितना मिला? इन सभी सवालों के जवाब आप इस खबर में एक नज़र में जान सकते हैं.
योजनाओं और विभागों के आवंटन से पहले आपको ये बता दें कि पिछले साल राज्य का कुल बजट 57400 करोड़ था और इस साल 65571.49 करोड़ रहा. यानी करीब 8000 करोड़ या 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई. लेकिन खास बात यह है कि इस बजट में करीब 23 हजार करोड़ यानी करीब 35 फीसदी हिस्सा केवल कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च हो जाएगा. राज्य ने बाज़ार से जो उधार लिया हुआ है, उसका ब्याज चुकाने पर ही 6000 करोड़ यानी करीब 10% खर्च होगा. अब देखिए किसे क्या मिला.
वृद्वजनों, निराश्रित, विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को पेंशन के लिए सरकार ने 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया.
– साल में तीन फ्री गैस सिलेंडर देने की अपनी घोषणा के प्रति भी सरकार ने प्रतिबद्वता जताई और बजट में इसके लिए 55 करोड़ की व्यवस्था की.
– सरकार ने व्यापारी वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है. रजिस्टर्ड व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाला पांच लाख के बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की.
– पहली बार प्रदेश में राजस्व पुलिस की ओर ध्यान दिया गया. प्रदेश में तैनात 1216 पटवारियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी.
– स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बजट में इसके लिए 7 करोड़ की व्यवस्था.
– एरोमा सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए सगन्ध पौधा केंद्र सेलाकुई के दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे. गढ़वाल में भरसार, कुमाऊं में चौबटिया में.
निराश्रित गोवंश के लिए गौ सदनों की स्थापना की जाएगी. इसके लिए बजट में गत वर्ष की अपेक्षा छह गुना बढोत्तरी करते हुए 15 करोड़ का प्रावधान.
– युवाओं को विदेश में रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित विदेश रोज़गार प्रकोष्ठ के लिए दो करोड़ का प्रावधान.
– ई-गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए चार हजार किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाई जाएगी.
– प्रदेश में हरित उर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा. राज्य में 335 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स स्थापित हैं, इस साल 127 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाए जाएंगे.
– भारत सरकार के सहयोग से इस साल पौंठा साहिब से देहरादून, चंपावत में बनबसा से नेपाल के कंचनपुर को जोड़ने वाली सड़क को भारतीय सीमा में चार किलोमीटर और भानियावाला से ऋषिकेश तक 20 किमी हिस्से को फोरलेन में कन्वर्ट किया जाएगा.
दस साल पुरानी कम चौड़ाई वाली जीर्ण शीर्ण यानी 2,288 किमी लंबी सड़कों को अपग्रेड करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है.
– देहरादून-मसूरी, ठुलीगाड-पूर्णागिरी एवं जानकीचट्टी यमुनोत्री रोपवे के निर्माण को सरकार ने प्राथमिकता बताया. इससे टूरिज्म सेक्टर में बूम आने की संभावना है. मसूरी, पूर्णागिरी और यमुनोत्री हर साल लाखों श्रदालु और पर्यटक आते हैं.
– प्रदेश में पैंतीस रोपवे परियोजनाओं को पर्वत माला परियोजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है, रोपवे लगने के बाद पर्यटन प्रदेश का सपना साकार होगा.
– कुमाऊं मंडल में 38 प्रमुख मंदिरों पर्यटन स्थलों को मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विकसित किया जाएगा.
– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इस वर्ष 25 हजार युवक युवतियों को ट्रेंड किया जाएगा, इसके लिए बजट में 105 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
– निराश्रित लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने को 136 करोड़ की व्यवस्था.
– नगर निगमों के लिए इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा 66 करोड़ अधिक यानी 331 करोड़, नगर पालिकाओं के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा 128 करोड जयादा यानी 390 करोड़ की धनराशि की वृद्वि की गई.
– गुनियाल गांव में निर्माणाधीन शौर्यस्थल के प्रति सरकार ने प्रतिबद्वता जताई. इसके लिए बजट में 20 करोड़ की व्यवस्था की गई.
– कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्रों और कक्षा नौ से 12 तक के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के बाद इस साल से सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्रों को भी सरकार नि:शुल्क पुस्तकें देने जा रही है. बजट में 36 करोड़ का प्रावधान.
