कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर लगाया जोशीमठ आपदा पर राजनीति करने का आरोप, कहा इस मौके पर सभी दलों को राजनीति छोड़ प्रभावितों की करनी चाहिए मदद

देहरादून। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पर जोशीमठ आपदा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस समेत तमाम दलों को चाहिए कि वे राजनीति करने के बजाए लोगों की मदद करें।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विगत दिनों से जोशीमठ में काफी विकट स्थिति पैदा हुई है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करती है जिन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लेकर पीएमओ में बैठक बुलाई और इस पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जोशीमठ पर नजर रखे हुए हैं और वहां का दौरा करने के साथ-साथ लगातार विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य में कोई आपदा आई हो जिसमें विपक्षी दलों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे सहयोग करें। बावजूद इसके इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी कुछ बयान दे रहे हैं, पवन खेड़ा जी कुछ कह रहे हैं। पवन खेड़ा का बयान ऐसा है जो उनकी कुंठित मानसिकता को दिखाता है।
उन्होंने कहा कि हम तो आभारी हैं पीएम के जो इसके समाधान का रास्ता निकालने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हरीश रावत ने कहा कि सरकार पावर माफिया के हाथों चल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि हरीश रावत उम्र के उस दौर में है जहां व्यक्ति कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उनके बयान को लेकर गंभीरता तो नहीं ली जाती पर राज्य हित में कुछ भी अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 1976 में तत्कालीन आयुक्त मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी थी। जिस पर चिंता होनी चाहिए थी और वर्ष 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही। राज्य गठन के बाद भी सरकार बनी। ऐसे में यह कहना कि किसी पार्टी विशेष की सरकार ने जिम्मेदारी से मुँह मोड़ा तो इसका पहला आरोप कांग्रेस पार्टी पर रहेगा। उन्होंने कहा कि वह इस बात को मानते हैं की गलतियां हुई हैं। शुरुआत से ध्यान दिया जाना चाहिए था। बावजूद हमारी सरकार ने बेहद तत्परता से काम किया, हर जगह अधिकारी तैनात किए हैं, तमाम टीमों को भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद अब तक 678 मकान चिन्हित किये गए हैं। इनमें से 81 मकान जहां ज्यादा दरार हैं उन्हें होटल, सरकारी गेस्ट हाउस आदि में शिफ्ट किया गया है और आपदा नियम के तहत धनराशि दी जा रही है। साथ ही विस्थापन का कार्य किया जा रहा है। जहाँ विस्थापन किया जाना है वहां भी भू-गर्भिय जांच कराई जा रही है। ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है जल्द कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई जाएफी जिसमे अनुग्रह राशि बढ़ाने की तैयारी है। साथ ही जेपी कॉलोनी में जो पानी का स्रोत फूटा है, उसका मिलान टनल के पानी से कराया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस परियोजना को भी रोकने से सरकार पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय सभी दलों को चाहिए कि राजनीति के बजाए लोगों की मदद करें।