राज्य में खेल नीति को होगा शासनादेश

उत्तराखंड में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार व सरकारी सेवाओं में लेने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन ने नई नीति जारी कर दी है । नगद पुरस्कार व सेवायोजन के संबंध में अलग -अलग से शासनादेश और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ।उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने नवंबर माह में हुई बैठक में राज्य की नई खेत नीति को मंजूरी प्रदान की थी ।इसमें ओलंपिक खेलों में  स्वर्ण पदक जीतने पर दो करोड़ के साथ ही समूह ख के पदों में नियुक्ति देने की व्यवस्था की गई थी। रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाले को क्रमशः डेढ़ करोड़ व एक करोड़ रुपए तथा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को ₹50 लाख देने की बात इस नीति में रखी गई है। विश्व चैंपियनशिप से लेकर राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नगद धनराशि और समूह ग में नियुक्ति देने की व्यवस्था की गई है।