उत्तराखण्डः राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण पर धामी कैबिनेट की मुहर! सौर ऊर्जा नीति को भी मिली मंजूरी

देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। उधर आज धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई। वहीं कैबिनेट ने सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी और विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड की गयी।
बता दें कि वर्ष 2011 से राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया था।