Thursday, April 18, 2024
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आमजन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जताई उम्मीद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने से पहले सोमवार को उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सदस्यों की सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सहयोग से सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ और परिणाममूलक संवाद होगा. बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था और दूसरा चरण 14 मार्च (सोमवार) से 8 अप्रैल तक चलेगा. बिरला ने ट्वीट किया, ‘‘संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है. आशा है कि माननीय सदस्यों की सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सहयोग से सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ और परिणाममूलक संवाद होगा.’’

सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है. सत्र के इस चरण में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त की जाएगी. इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडा में शीर्ष पर होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार को बजट पेश करेंगी .

सरकार ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है. बजट सत्र के पहले चरण में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक दो अलग-अलग पालियों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संचालित की गई थी. बहरहाल, इस बार कोविड-19 संबंधी हालात में काफी सुधार आने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से साथ-साथ चलेगी.

कांग्रेस सदन में उठाएगी महंगाई, बेरोजगारी, कामगारों का मुद्दा

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को अपने आवास पर कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बजट सत्र के दौरान समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के समन्वय के साथ काम करने का फैसला किया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद कहा, ‘हमने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की. हम सत्र के दौरान जनहित से जुड़े अहम मुद्दों को उठाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ समन्वय में काम करेंगे. यू्क्रेन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी, महंगाई, बेरोजगारी, कामगारों का मुद्दा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा आदि उन मुद्दों में शामिल हैं, जिन्हें इस सत्र में उठाया जाएगा.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 फीसदी करने का शनिवार को फैसला किया. युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार से बयान की मांग किए जाने की संभावना है.

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