हर किसी को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी बाधा पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा का ना होना है। केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की नीति लागू कर दी है ।इसके तहत अगले 5 वर्षों के भीतर राज्यों की सभी राजधानी, बड़े शहर,  शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर 25 किलोमीटर में और शहरों में हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा । पूर्व में जारी इसी तरह की एक नीति में संशोधन कर यह प्रस्ताव लाया गया है। चार्जिंग स्टेशन लगाने में आने वाली जमीन की दिक्कतों को दूर करने के लिए और चार्जिंग शुरु को कम रखने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं ।सरकारी जमीन पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इसमें बात रखी गई है। बगैर किसी लाइसेंस के हर किसी को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसमें सुरक्षा एवं तकनीकी स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों का लोगों को पालन करना होगा