हल्द्वानी– केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को पीआईबी एवं आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के लिए संस्तुति प्रस्ताव को स्वीकृति देने को लेकर वित्त मंत्री से की मुलाकात

हल्द्वानी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी हेतु संस्तुति प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने का आग्रह किया। मंत्री भट्ट ने केंद्रीय मंत्री को पत्र प्रेषित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी में जमरानी बांध 130.6 मीटर ऊंचाई का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।


मंत्री भट्ट ने अवगत कराया कि परियोजना को लेकर 10 जून 2022 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निवेश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किए जाने हेतु 18 अक्टूबर 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में संस्तुति भी प्रदान की गई है।


केंद्रीय मंत्री भट्ट ने बताया कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति प्रदान की जानी है। जिसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि प्रस्तावित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की संस्तुति प्रदान करते हुए आर्थिक मामलों की कमेटी से स्वीकृति प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि इस सुकृति के परिणाम स्वरूप परियोजना के शीघ्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा तथा राज्य को परियोजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा। बताया कि इस परियोजना में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी की मुहर लगनी बाकी है जो कि वित्त विभाग के अंतर्गत आती है। भट्ट ने आशा व्यक्त की है कि उत्तराखंड सरकार जल्द पुनर्वास नीति भी राज्य कैबिनेट से अनुमोदित होगी।